पोखरा उद्योग वाणिज्य संघद्धारा गण्डकीस्तरीय महिला भेलाको आयोजना, महिला उद्यमीलाई राज्यले विभेद गरेको उद्यमीहरुको गुनासो

पोखरा, १० साउन । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको मकिला उद्यमी विकास उपसमितिले महिला उद्यमीबीच आपसी भाइचारा बृद्धि,उद्यमशीलता विकास साथै व्यवसाय बिस्तारमा नयाँ सम्भावना खोज्ने उदेश्यले शुक्रबार गण्डकी प्रदेशका महिला उद्यमीहरुको बृहत भेलाको आयोजना गरेको छ । भेलामा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका महिला उद्यमीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
 
भेलामा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा कर शिक्षाबारे विभिन्न व्यक्तित्वहरुले कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा अहिले चर्चामा रहेको ढुवानी साधनमा अनलाइन ट्रयाकिङ प्रणालीबारे पनि चर्चा गरिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले देशमा अहिले राष्ट्रपतिसहित नीति निर्माण तहमा भएको करिब १५ हजार महिलाको उपस्थितिलाई उद्योग÷व्यवसाय बिस्तारको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । 
 
‘७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये महिला नै प्रमुख भएको संख्या १८ मात्रै छ भने उपप्रमुखमा २ सय ७६ महिलाले आफ्नो ठाउँ बनाएका छन्’, उनले भने, तीमध्ये ६ हजार ६ सय ६० जना त दलित महिला नै छन् । इतिहाँसकै ठूलो महिला सहभागितालाई उद्यमशीलताको हितमा खर्च गर्नुपर्छ ।’ उनले ऐनले दिएका अधिकारहरु प्रयोग गरी महिलाहरुले उद्योग÷व्यवसाय स्थापना र संचालनमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । घर जग्गा महिलाको नाममा रजिष्टे«सन हुँदा पनि राजश्व छुटको व्यवस्था र आमाको नाममा नागरिकता लिने प्रावधान पनि कार्यान्वयनमा आएको प्रसंग झिक्दै उनले उद्योग÷व्यवसायमा महिला सहभागिताले परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन सघाउने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका प्रमु्ख कर अधिकृत केशवकुमार उप्रेतीले महिलाहरुले नै संचालन गरेको लघुउद्योगलाई अरुभन्दा दुई वर्षबढी राजश्व छुट दिइएको जानकारी दिँदै महिलाहरुलाई तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । उनले कर तिर्नु सचेत नागरिकको दायित्व भएको बताउँदै कर नतिर्ने तर राज्यलाई गाली गर्ने अधिकार कसैसँग नभएको बताए । उनले व्यवसाय, लगानी रोजगारीबाट आम्दानी गर्नेहरुले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर ( पान ) लिनुपर्ने दोहो¥याउँदै सबै पान नम्बर लिनेहरुले मूल्य अभिवृद्धि करमा सामेल हुनु नपर्ने प्रष्ट पारे । तर, मूल्य अभिबृद्धि कर( भ्याट) मा हुनेको लागि भने पान अनिवार्य हो ।
 
कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका उद्योग महाशाखा प्रमुख नारायण आचार्यले उद्योग स्थापनाभन्दा पहिला नै वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्न, उद्योग खोल्दा तुलनात्मक लाभका सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न,सरकारले दिएका अनुदान र छुटहरुबारे जानकार हुन आग्रह गरे । उनले प्रदेशसरकारले अहिले गाउँगाउँमा उद्योगग्राम र प्रदेशमा नै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउन लागेको जानकारी दिँदै ती क्षेत्रमा उद्योग गर्नेहरुलाई राज्यले विशेष सहुलियत दिने प्रष्ट पारे ।
 
सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकीका उपसचिव भीमप्रसाद तिवारीले सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिक र कामदारको वर्तमान र भविष्य एवं परिवारको दायित्वबहन गर्ने हुनाले यो योजनाले आम नागरिकको हित गर्ने बताए ।
 
कार्यक्रममा उपस्थित पोखरा पर्यटन परीषदका अध्यक्ष चीरञ्जिवी पोखरेलले पर्यटन क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिताले उत्पादकत्व बढाएको जनाउँदै महिलाहरुलाई पर्यटन क्षेत्रमा खपत हुने सामानहरु उत्पादन गर्न आग्रह गरे । दोस्रो सत्रको अध्यक्षता गरेका पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण कोइरालाले महिला उद्यमशीलताको विकासमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको चर्चागर्दै आवश्यक परे थप तालीम र सहजिकरण गर्न तयार रहेको बताए ।
संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलले नेपालमा महिला उद्यमशीलताको इतिहास पुरानो रहेको चर्चागर्दै हिजो पर्दा पछाडि बस्ने महिलाहरु अहिले अगाडि आएर व्यवसाय गर्दा त्यसले समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम दिएको बताए ।
 
कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघकी महिला उद्यमी विकास उपसमितिकी संयोजक कुमारी मुना बास्तोलाले राज्यले दिएका सुविधाहरुबारे महिला उद्यमीहरु जानकार हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले कानूनका कुराहरु नबुझ्दा महिलाले समस्या झेल्नु परेको बताउँदै कर शिक्षा कार्यक्रम अझ प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
 
कार्यक्रममा सहभागि महिला उद्यमीहरुले सो अवसरमा सरकारले घोषणा गरेका अनुदान र सहुलियतहरु वास्तविक महिला उद्यमीसम्म नआइपुगेको, घरभाडा घरधनीले नै तिर्नुपर्ने अवस्था बन्न नसकेको, ग्रामीण इलाकाका महिलाहरुलाई पान नम्बर लिन कठिनाई भएको, महिला उद्यमीहरुबाट उत्पादित सामानहरु दुरुस्तै अर्काले पनि निकाल्दा घाटा ब्यहोर्नु परेको, लघु र घरेलु उद्योगलाई राज्यले आवश्यक सहयोग नदिएको, महिलाबाट उत्पादित सामानहरुको बजारीकरणमा सहयोग नपाइएको,उद्योग गर्छु भन्दा ठाउँ नपाइएको, वातावरणीय मूल्याङ्कन लगायतका प्रक्रियाहरु झण्डटिलो भएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले महिला उद्यमीलाई राज्यले विभेद गरेको आरोप पनि लगाए ।