पोखरामा गण्डकी प्रदेशको निकासी सम्भावनाबारे गोष्ठी

पोखरा, १३ जेठ । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले प्रदेश सरकारले आउने वर्षभित्र हिमालमा २५, पहाडमा ५० र तराईमा १ सय उद्योग खोलेरै छाड्ने उद्घोष गरेका छन् ।

‘हामीले चालु आर्थिक वर्षमा नै उद्योग खोल्ने घोषणा गरे पनि कार्यविधि बनाउँदै र सम्भाव्यता अध्ययनमै समय बित्यो’, उनले भने,‘अब हामी सम्भाव्यता अध्ययनसहित स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने उद्योग खोलेरै छाड्छौँ ।’ उनले प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय निकायमा उद्योगग्राम खोल्ने नीति ल्याए पनि मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा त्यो योजना अलपत्र परेको पनि स्वीकारे ।

‘एउटा एसेम्बल उद्योग राखौँ भन्यो भने मै वनमन्त्री छु , लौन भन्दा हाम्रै सचिवले हुन्न हजुर नीति नै बदल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ’, उनले भने,‘त्यसले अहिले ४८ वटा मात्र उद्योगग्राम आएको वनले रोकेर हो ,जहाँ वन नै छैन, त्यहाँ हिजो के रहेछ भन्दा हिजो खालि भएको जग्गा वनको भनेर राखिएको रहेछ । ’

मन्त्री लम्साल व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा सोमबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशमा निर्यात सम्भावना, आयात प्रतिष्थापन तथा अन्तरप्रादेशिक प्रोफाइल प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी गोष्ठीमा बोल्दै थिए ।

उनले प्रदेश सरकारले राम्रो उद्योग नीति ल्याएको दावी गरे । उनले शिक्षा बिना सम्मृद्धि सम्भव नभएको बताए । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति ल्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । अब आवश्यकतामा टेकेर योजना बनाउने र उद्योगहरु खोल्ने नीति लिएको पनि उनले सुनाए ।

अहिले देशलाई वायुपङ्खी गतिको विकास चाहिएको बताउँदै उनले जनताको अगाडि गएर माइकबाट यो पनि गछौँ, त्यो पनि गर्छौ भन्ने विकासको भोक जगाएको पनि स्वीकारे ।

मन्त्री लम्सालले स्थानीय तहको सरकारले जनतालाई सेवा दिन नसकेको पनि आरोप लगाए । स्थानीय तह सरकार हो भने सेवा पनि दिनुपर्ने उनको जिकिर थियो । उनले नेपाली उत्पादनको बजारीकरणको लागि आफैमा समस्या भएको र आफैले चर्को स्वरमा कराउने गरेको दावी पनि गरे ।‘व्यापारको क्षेत्रमा हेर्दा के हो हाम्रो समस्या भन्ने कुरा बुझेँ, मार्केटिङ हो, प्याकेजिङ हो,‘ उनले भने, ‘हेर्नुहोस् न हाम्रो पशुपतिको बिस्कुट राम्रो छ तर हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बिस्कुट किन्छौँ, उनीहरुले राम्रो गहुँको बाला बनाएर प्याकेजिङ गरेका हुन्छन्, त्यसको मार्केटिङ सरकारले गरिदिएको हो र ?’

उनले नेपालमा उद्यमशीलता विकास नै नभएको गुनासो पनि गरे । प्रदेश सरकारले ६० जना सभासदहरुलाई अल्लोको कोट दिने योजना बनाएको सुनाउँदै उनले भने,‘६० वटा अल्लोको कोट बनाउने क्षमता नै हामीसँग रहेनछ, अब ४ वटा कोट झुड्याएर अल्लोको कोट बनाउँछु भनेर हुन्छ ?’ उनले विदेशीले दिएको अनुदानमा उद्योग खोल्ने र आफू विदेशिएपछि त्या परियोजना त्यत्तिकै छाडिने गरेको जिकिर पनि गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले चालु अािर्थक वर्ष २०७५/०७६ मा व्यापार घाटा अझ बढ्ने बताए । गत वर्ष देशको कुल निर्यात ८१ अर्ब र आयात १२ खर्ब ४५ करोड थियो’ उनले भने,‘ चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको व्यापार अवस्था हेर्दा घाटा यो अझ बढ्ने देखिन्छ । ’ उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालले १ रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्दा १५ रुपैयाँ ३ पैसा बराबरको आयात गर्दथ्यो भने यो आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म यो दर १ रुपैयाँ बराबर १६ रुपैयाँ पुग्नेछ ।

उनले गएको अािर्थक वर्षमा देशमा १६ अर्बको तयारी पोशाक आयात भएकोमा चालु अािर्थक वर्षको ९ महिनामै आयात २६ अर्ब पुगेको तथ्याङ्क देखाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि उत्पादनमा जोड दिए । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ५ अर्बको आलु,२६अर्बको चामल, ३ पौने ८ अर्बको सेरामिकका भाँडा नै आयात गरिएको जनाउँदै उनले अगाडि भने,‘यो अर्थतन्त्रको भयावह स्थिति हो ।’

उनले उत्पादकत्व बढाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा तय गरेपछि मात्रै निर्यातबारे पनि सोच्न सकिने अवस्था रहेको पनि स्मरण गराए । उनका अनुसार सेरामिकका भाँडा नेपालमै बनाउन सकिन्छ । तर, जति नै मेहनत गरे पनि यहाँका उद्योगहरुले निर्यात गर्ने क्षमता भने राख्दैनन् । उनले पोखरामा करिब ५० वर्षअघि नै न्यूजिल्याण्डको सहयोगमा भेडी फार्म स्थापना गरी भेँडापालन थालिएको प्रसंग निकाल्दै भने,‘ हामी अहिले न्यूजिल्याण्डबाट ३ अर्बको उन आयात गर्छौँ, कम्तिमा त्यो आयात प्रतिष्थापन गर्न पनि यो क्षेत्रमा भेँडा/च्याङ्ग्रा पालिनुपर्छ । उनले गण्डकी प्रदेशमा भेँडा/च्याङ्ग्रा पालन, सुन्तला, स्याउ, अलैँचीलगायतका कृषिजन्य उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको पनि औल्याए । कुन प्रदेशमा कति उत्पादन हुन्छ र त्यहाँको सम्भावना के हो भन्ने निक्र्योल भएमा अन्तरप्रदेश व्यापारमा सहज हुने उनको धारणा थियो । उनले अन्तरप्रादेशिक,राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धनको क्षेत्राधिकार संघसँग र प्रादेशिक व्यापारको क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकारसँग भए पनि प्रदेश सरकारले केन्द्रीय नीति निर्माण तथा व्यापार प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्न सक्ने बताए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको बस्तु तथा सेवा व्यापारसम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका बरिष्ठ अधिकृत नवराज मरहट्टाले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ७ दशमलव ६ प्रतिशत योगदानसहित सात प्रदेशमध्ये गण्डकी पाँचौँमा रहेको जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशमा रहेको भौगोलिक बिविधता,कोरला र सुस्ता नाका एवं उत्पादकत्व भएको भूमिको समुचित लाभ लिन सके यो प्रदेशले आर्थिक उन्नति गर्न सक्ने उनको भनाई थियो । गण्डकी प्रदेशमा ५७ हजार ४४ मेट्रिक टन चामल नै अपुग रहेको जानकारी दिँदै उनले भने,‘ यहाँको उत्पादकत्व, सेवा र अन्य उद्योगको उत्पादनको वास्तविक तथ्याङ्क नहुँदा माग र आपूर्तिबारे स्पष्ट हुन सकिएको छैन ।’ राष्ट्रिय रुपले प्रशोधित तथ्याङ्कको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा जडीबुटी निर्यातको सम्भावना भए पनि विश्वबजार अहिले जडिबुटीमा पनि प्रतिष्पर्धी बनेकोले नेपालले पनि प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । 
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले सिँहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा मात्रै होइन, गोठगोठमा पु¥याए मात्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्ने बताए ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यबाहक अध्यक्ष नारायण कोइरालाले नेपालले आफ्ना उत्पादनहरुको पहिचान गर्न नसक्दा व्यापार घाटा चुलिएको बताए । ‘हिजो हामी मकैको ढिँडो, कोदोको रोटी खान्थ्यौँ र व्यापार घाटा कम थियो,‘अहिले हामीले त्यही खाद्यान्नबाट बनेका आयातित सामान खान थालेका छौँ’, उनले भने,‘हामीले यहीँका सामान उपयोगमा जोड दिनुपर्छ ।’ उनले दक्ष जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको नेपालको उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रलाई सघाउनको लागि संघले विभिन्न खाले तालीम आयोजना गर्दै आएको जानकारी दिँदै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न संघ तयार रहेको बताए ।

कार्यक्रममा संघका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमान बिजुक्छे, पोखरा पर्यटन परीषदका अध्यक्ष चीरञ्जिवी पोखरेल,पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य मुना बास्तोला, हरिराज पन्त,चिन्तामणि बास्तोला, गौरीशंकर फुड्सका दीनेश थापा, व्यवसायीहरु रुपनारायण भुजेल, उदयबहादुर केसी,याम पौडेललगायले निकासी प्रवद्र्धन गर्न र आयात बिस्थापन गर्न उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।